महाराष्ट्राचा भारतीय राजकारणातील प्रभाव ( महाराष्ट्र दिन लेखमाला)

मिपा साहित्य संपादकांनी १ मे २०१६निमित्त सुचवलेले तीन पर्याय विषय 'महाराष्ट्राचे भारताप्रती योगदान' या विषयावर आहेत. महाराष्ट्र दिनानिमित्त महाराष्ट्राच्या योगदानाचा अभिमान वाटावा, अशी इच्छा स्वाभाविक, पण यातील नेमके साध्य काय? महाराष्ट्रीय लोकांनी स्वतःच स्वत:ला प्रमाणपत्र देऊन केवळ स्वतःची भलावण एवढाच उद्देश याचे साध्य असेल का? खासकरून 'महाराष्ट्राचा भारतीय राजकारणातील प्रभाव' हा बहुधा ललित साहित्याचा विषय नसावा की चार विशेषणे आणि दोन अलंकार लिहिले की सारा भारत पाहा कसा महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रभावाने दिपून जावा. पौराणिक इतिहासात राम गोदावरीपल्याड दक्षिणेत उतरल्यावर बरेच काही घडते. पण जे काही घडते, त्याचे श्रेय उत्तरेचे अथवा दक्षिणेचे. मराठी आणि तेलगू प्रदेश गोदावरी काठच्या विश्वास करणार्‍या जमेल त्या खेड्यातून राम गेल्याचे मानण्यावर धन्यता बाळगतात. पण त्यात महाराष्ट्राचे कर्तृत्व कोणते? पांडव विदर्भ राजाकडे गुप्त वेषात राहून गेले, यात वैदर्भीय धन्यता मानतात. यातून विदर्भ राजाचे अख्ख्या भारतासाठीचे योगदान अथवा प्रभाव कसा शोधावा? पौराणिक काळ तो पौराणिक काळ, त्यानंतरच्या स्वीकारार्ह इतिहासाला माहीत असलेल्या काळापासून महाराष्ट्राचा भारतीय राजकारणातील प्रभाव कसा मोजणार?

यादवपूर्व काळातील महाराष्ट्राच्या एकूण भारतीय राजकारणाशी सहसंबंध स्रोतांअभावी सुस्पष्टपणे समजण्यावर मर्यादा येतात. पण एक नक्की की ऐतिहासिक काळापासूनच महाराष्ट्राने त्याच्या, भारताच्या मध्यभागी असणार्‍या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानामुळे उत्तर आणि दक्षिण या दोन्ही दिशांकडून येणार्‍या सामाजिक आणि राजकीय बदलांना आणि आक्रमणांना कधी स्वीकारत तर कधी प्रतिकार करत वाटचाल केलेली आढळते. उत्तरेतून येणार्‍या आक्रमकांशी युद्ध टाळून तडजोडीची भूमिका असावी अशी स्पष्ट भूमिका थेट तेराव्या शतकातील रामदेवरायाने घेतली, तर त्याच्याच पुत्राने आणि जावयांनी पराजय वाट्यास येऊनही उत्तरेतील आक्रमणाशी संघर्षाची भूमिका स्वीकारली.[*१] - पण भारतीय राजकारणावरील यादवपूर्व अथवा यादवकालीन प्रभाव मोजावयास सांगितला, तर नेमका कसा मोजणार? यादवकाळाच्या लयानंतर राजकारणी मुत्सद्देगिरीस वेगळे वळण छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांच्या कारकिर्दीने आले. शिवाजी महाराजांचे कार्य अनोखे होते. त्यांची रयतेप्रती आणि रयतेची त्यांच्याप्रती राजनिष्ठा अद्वितीय होती. पण त्यांच्या इतिहासाचे विश्लेषण करताना केवळ शिवाजी महाराजांनी जर्जर केल्यामुळे औरंगजेब महाराष्ट्रात आला असे बर्‍याच मराठी लोकांना वाटते. शिवाजी महाराजांनी त्यास जिकिरीस आणले हे खरे, तरीही तत्कालीन औरंगजेबाचा उर्वरित भारतात पुरेसा राज्यविस्तार आधीच झालेला होता. दक्षिण बाकी होती आणि मराठ्यांना पूर्णतः जिंकता आले नाही, तरी मोगलकालीन उर्वरित दक्षिणेतील सर्वाधिक राज्यविस्तार करण्यास औरंगजेबास यश आलेच. आकाराने छोट्या मराठी फौजांनी औरंगजेबाला तगडे आव्हान दिले हे निश्चित असले, तरी आपण याला भारतीय राजकारणावरील महाराष्ट्रीय प्रभाव असे म्हणू शकतो का?

औरंगजेबाच्या अस्तानंतर, ब्रिटिशांनी पेशव्यांचा पराभव करेपर्यंत अखिल भारतीय पातळीवर महाराष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव टिकून राहिला. मराठी राज्य लयाला गेल्यानंतर तब्बल चाळीस वर्षांनी ब्रिटिश काळात १८५७च्या बंडाचे नेतृत्वही महाराष्ट्रीय लोकांनी केले, हे त्याचे दृश्य यश स्वीकारले तरी मोगल लयाला जात असतानाच्या राजकीय पोकळीचा लाभ मिळवून मराठी राज्य उभे करण्यापलीकडे आणि एका १८५७च्या बंडापलीकडे मराठी राज्याने महाराष्ट्राबाहेर उर्वरित भारतात दीर्घकालीन राजकीय अथवा सांस्कृतिक प्रभाव शोधू जाता किती आणि काय हाती लागते? नाही म्हणावयास पेशव्यांचे राजकारण आणि १८५७चा धक्का या दोन्हींनी समकालीन राजकीय राजवटींना बहुसंंख्यांच्या समकालीन धार्मिक जाणिवांना जाचकतेतून मोकळा श्वास मिळवून दिला, हे योगदान उल्लेखनीय खरे; पण योगदान आणि प्रभाव या दोन शब्दांच्या अर्थछटांत अल्प फरक असेल का, शिवाजी असो वा गुरू गोविंद सिंगांचे पंजाबातील राजकीय उत्तराधिकारी बंदासिंग बहादुराची कारकिर्द असो - त्यात 'रयत' हा घटक दिसतो. पेशव्यांच्या किंवा त्यांच्या सरदारांच्या राजकारणात 'रयत' या घटकाला शिवाजी महाराजांच्या अथवा बंदासिंग बहादुराच्या कारकिर्दीप्रमाणे 'रयत' हा घटक दिसतो का, की केवळ बदललेले सरंजामदार दिसतात? जिथे 'रयत' हा घटक शिल्लक नसतो, तेथे रयतेत प्रभाव शिल्लक राहिले असे म्हणण्यावर काही मर्यादा येतात का?

त्यानंतरच्या काळात अखिल भारतीय काँग्रेसच्या राजकारणात महाराष्ट्र ओढला गेला. लोकमान्य टिळक आणि गोपाळ कृष्ण गोखले यांचा राजकारणात उदय झाला. पण त्यापूर्वी ब्रिटिश राजसत्तेमुळे भारताच्या होणार्‍या आर्थिक शोषणावर नेमकेपणाने बोट ठेवणार्‍या दादाभाई नौरोजींचे नाव न घेता पुढे जाता येत नाही. तसे चिपळूणकर, रानडे, फुले हे टिळकांचे पूर्वाश्रमी, पण त्यांचा समकालीन प्रभाव पुणे-मुंबई कितपत ओलांडू शकत होता, हे साशंकित असावे. १८५७ संपल्यावर महाराष्ट्राबाहेर राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची संधी मिळाली ती टिळकांना. टिळकांचा लेख किंवा भाषण व्हावे आणि इतर भारतीय भाषांमधून लगोलग स्वयंस्फूर्त अनुवाद व्हावेत, बंगाली आणि इतर भाषीय वृत्तपत्रांतून आणि पुस्तकांतून यावेत हे टिळकांना लाभलेले भाग्यच बरेच काही बोलून जाते. आपण टिळकांपाशी आलो आहोत, तेव्हा इथेच अखिल भारतीय पातळीच्या राजकारणाविषयी महाराष्ट्रीयांच्या विविध मर्यादादेखील लक्षात घेण्याला सुरुवात करावयास हवी. जेव्हा आपण राजकीय प्रभावाची गोष्ट करतो आणि त्यांच्यानंतर भारतीय क्षितिजावर उगवलेल्या गांधीजींशी तुलना करतो, तेव्हा टिळकांचा राजकीय प्रभावाचा ठसा महाराष्ट्रात आणि बृहनमहाराष्ट्राबाहेर सुस्पष्टपणे शिल्लक राहताना दिसतो का?

पहिली गोष्ट अखिल भारतीय दृष्टीकोन आणि स्वप्नाची मांडणी. अखिल भारतावर प्रभाव पडावयास हवा असेल, तर अखिल भारतीय जनतेच्या भूमिकांची आणि गरजांची नेत्यास समज असावयास हवी, तरच जनतेशी साधल्या गेलेल्या संवादात अखिल भारताचे स्वप्न रंगवणारा व्यापक दृष्टीकोन येऊ शकतो. म.गांधी भारतात परत आल्यानंतर गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी त्यांना सक्रिय होण्यापूर्वी सबंध भारत पालथा घालण्याचा सल्ला दिला आणि म. गांधींनी तो पाळला. काही सन्माननीय अपवाद सोडल्यास सर्वसामान्य महाराष्ट्रीय राजकारण्यांकडे अखिल भारतीय दृष्टीकोन किती असतो? दुसरे 'रयत' हे परिमाण. टिळकांनी 'रयत' परिमाण वापरणारे शिवाजीचे प्रतीक राजकारणासाठी नक्कीच वापरले, पण बहुजन शेतकरी रयतेपर्यंत त्यांचे राजकारण पोहोचले होते का? गांधींनी 'शिवाजी' या प्रतीकावर भर दिला नाही. 'रयत' या प्रतीकाला शिवाजीप्रमाणेच डायरेक्ट टार्गेट केले. शिवाजी महाराजांचा स्वत:चा अपवाद सोडला, तर 'रयत' ह्या फॅक्टरवरचा फोकस महाराष्ट्रीय राजकारणातून / मुत्सद्देगिरीत सातत्याने गौण राहत आलेला दिसतो का? तिसरी बाब भारतीय राजकारणातील रयत या घटकावर प्रभाव टाकणारा एक घटक म्हणजे हिंदी पट्ट्यात बोलली जाणारी हिंदी भाषा. पेशव्यांच्या बाबतीत मराठी ही राज्यकर्त्यांची भाषा होती. ते राज्यकर्ते आहेत म्हणून भाषा प्रश्नाशी इतर भाषिक जुळवून घेऊ लागले होते का? त्यांच्यानंतर काही दशकातच स्वातंत्र्ययुद्धाच्या काळात टिळकांच्या आधीचे महाराष्ट्रीय राजकारण मुख्यत्वे पश्चिम महाराष्ट्रातून येते आणि त्या काळापासून ते आताच्या काळापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रीय राजकारण्यांची एक मोठी अडचण म्हणजे हिंदी भाषेतून संवाद साधणे ही असावी. अगदी देवनागरी लिपीच्या प्रसारार्थ झालेल्या सभेतील टिळकांचे भाषण केवळ इंग्लिशमधून झाले, नाहीतर आपल्याला हिंदीतून संवाद साधताना कठीण जाते अशी आपल्या भाषणातून ते चक्क कबुली देताना दिसतात. भाषेच्या प्रभावाबाबत दयानंद सरस्वतींचे उदाहरण उल्लेखनीय असावे. ते जोपर्यंत केवळ संस्कृतातून बोलत होते, तोपर्यंत ते केवळ ठरावीक संस्कृत पंडितांनाच माहीत होते. ज्या क्षणी त्यांनी हिंदी वापरली, त्या क्षणी आर्यसमाजाचा प्रभाव सर्व हिंदी भाषी प्रदेशावर पडणे निश्चित झाले. ह्या सर्वासोबत राजकीय वक्तव्य आणि वक्तृत्व, सुयोग्य राजकीय पक्षांची साथ वगैरे गोष्टी लागतातच; पण बोलघेवडेपणा आणि राजकीय कौशल्यही पुरेसे नसते. आणखी एक खूप महत्त्वाचा घटक पाठीशी लागतो, तो म्हणजे आर्थिक सक्षमता. सगळी सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणणे कठीण असते.

इतिहास ते आजतागायत मराठी लोकांच्या अखिल भारतीय राजकीय आकांक्षांना एक सततचा पायबंद दिसतो, तो म्हणजे महाराष्ट्राची अर्थशास्त्रीय मर्यादा. तसे पाहता गुजराथचे नैसर्गिक आर्थिक स्रोत महाराष्ट्रापेक्षा कमी असावेत. इतिहासकालीन गुजराथी व्यापारीसुद्धा अरब व्यापार्‍यांएवढा प्रवासी नसावा, तरीसुद्धा गुजराथेतील परंपरागत व्यापार्‍याचे निगोसिएशन स्किल महाराष्ट्रीय व्यावसायिकाकडे अभावानेच दिसते. याचा एकूण परिणाम पहिला महाराष्ट्रीय राजकारण्याच्या/मुत्सद्द्यांच्या मागे उभा राहणारा पैसा - मुंबई मोजू नका - गुजराथ, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब अशा राज्यांतून उभ्या राहणार्‍या पैशाच्या मानाने कमी पडतो. भारताच्या मध्यभागी असणार्‍या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानामुळे उत्तर आणि दक्षिण या दोन्ही दिशांकडून येणार्‍या सामाजिक आणि राजकीय बदलांना आणि आक्रमणांना तोंड देणे तर अपरिहार्य असते, त्यासाठी सर्वसामान्य स्रोतातून पैसा उभा करून तोंडही दिले जाते. पण ह्या पैसा उभारणीला व्यापारीवर्गाचे खुले पाठबळ अभावानेच आढळते. परिणामी सर्वसामान्य स्रोतातून एक संघर्ष करून झाला की मराठी माणूस ढेपाळतो. दुसर्‍या अथवा सलग संघर्षाकरिता आवश्यक पैशाच्या स्रोतांची कमतरता भासते आणि मराठी माणूस राजकीय संघर्षाला पोसायचे थांबवून व्यक्तिगत आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या व्यक्तिगत संघर्षात स्वतःला हरवून घेतो.

या स्थितीमुळे यादव घराणे पडले की मधला काळ विरोधकांशी जुळवून घेणारा जातो, पुन्हा बर्‍याच दशकांनतर पुन्हा जागृती येते, नवी स्वप्ने उभारली जातात, मराठेशाही काही शतके चालते आणि ती थांबल्यानंतर पुन्हा बरीच दशके जुळवून घेणारी जातात. पुन्हा जागृती येते. या चक्राच्या मुळाशी मराठी माणसाची व्यापार आणि उद्योजकता याबद्दलची अनास्थाही अंशतः कारणीभूत असेल का? व्यक्तिगत आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या व्यक्तिगत संघर्षात हरवलेल्या फेजमध्ये मराठी माणसांच्या हाताशी काही पैसा जमा झालाच, तर तो उद्योजकीय अथवा व्यापारी गुंतवणुकीपेक्षा उडवण्यात जातो किंवा फार फार तर कंझर्वेटिव्ह सेव्हिंग्समध्ये अडकून राहतो. एकूण मराठी राजकारण्याच्या मागे उभे ठाकण्यास मराठी अर्थकारण कमी पडत असावे.

महाराष्ट्रातील अर्थविचारावर आपण पुन्हा येऊ, पण तत्पूर्वी प्रबोधनाच्या बाबतीत पूर्वक्रमात येणार्‍या एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापासून बंगाली प्रबोधनाच्या - ब्राह्मो, प्रार्थना समाज काळाची सुरुवात होते. त्यापाठोपाठ उभे राहणारी आर्यसमाजी चळवळ मुख्यत्वे पंजाबात आधार मिळवते [*२], प्रार्थना समाज आणि आर्यसमाज चळवळी त्यांच्या मूळ प्रदेशाशिवाय इतर प्रदेशात जाऊ शकली, तसे किंवा तेवढे समकालीन सत्यशोधक चळवळीचे होताना दिसत नाही. (चूभूदेघे). ह्याचे कारण कदाचित सत्यशोधक चळवळीकडे तत्कालीन उर्वरित भारताने दुर्लक्ष केले किंवा सत्यशोधक चळवळीची मांडणी उर्वरित भारतात पोहोचवण्यासाठी हिंदी आणि इतर भारतीय भाषांचा आधार घेतला गेला का? (खासकरून दक्षिण भारतात ब्राह्मणेतर चळवळ नंतरच्या काळात झालीच. सत्यशोधकांनी तिकडे पोहोचण्याचा प्रयत्न केला असता तर?) मूलतः इथे मला महाराष्ट्रीय नेत्यांची भाषिक मर्यादा नोंदवायची आहे.

उपरोक्त प्रबोधनाच्या पाठोपाठ एक आर्थिक विचार महाराष्ट्रातून मांडला जाऊ लागला, जो महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून भारतीय अर्थविचारांवर दीर्घकालीन प्रभाव पाडू शकला, तो म्हणजे स्वदेशीविषयक अर्थविचार. न्या. रानड्यांनी 'स्वदेशी' हा शब्द वापरला नाही, [*३] पण काटकसर करून पैसा बचत करणे आणि देशाचे औद्योगिकीकरण करणे हा विचार १९व्या शतकात मांडला. भारतावर होत असलेल्या आर्थिक अन्यायाची चर्चा दादाभाई नौरोजींनी केली, लोकहितवादींनी 'स्वदेशी'चा विचार मांडला,[*४] टिळकांनी उचलला; १९०५ची बंगालची फाळणी झाली आणि स्वदेशीच्या विचारास देशभर आंदोलनाच्या स्वरूपात आकार मिळू लागला. पण महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांनी दिलेला अर्थविचार स्थानिक मराठी जनतेने अंगीकारून मराठी माणसाने स्वतःतील उद्योजकतेचा किती विकास केला, हा कोरड्या पाषाणांवर सूक्ष्मदर्शक घेऊन करावयाच्या संशोधनाचा विषय असावा. मराठी माणसाने दिलेला आणखी एक अर्थविचार महाराष्ट्रात न येताच मराठी सीमा ओलांडून गेला, पण कायमस्वरूपी प्रभाव निर्माण करू शकला नाही, तो म्हणजे विनोबाजींच्या भूदान चळवळीचा विचार. ([*५] आर्थिक सहकारी चळवळीची सुरुवात करण्याचे क्रेडिट मराठी माणसाकडे जात नाही, आणि जी काही सहकारी चळवळ झाली, तिच्या आधारावर महाराष्ट्रातील राजकारण करता आले. परंतु महाराष्ट्राबाहेरील राजकारणावर प्रभाव दाखवण्यासाठी महाराष्ट्रीय सहकार चळवळीच्या आधारावर असलेले नेते का यश मिळवू शकले नाहीत? कदाचित सहकार चळवळीतून पैसा उभा राहत होता, पण तो स्थानिक वर्तुळाबाहेर प्रभाव दाखवण्याच्या दृष्टीने पुरेसा नव्हता (?)

तत्कालीन सत्यशोधक आणि ब्राह्मणेतर चळवळ स्वत:च्या बळावर जरी महाराष्ट्राबाहेर गेली नसेल, तरीही बाबासाहेब आंबेडकरांचा क्षितिजावर उदय झाल्यानंतर जात, दलित, स्त्रीविषयक प्रश्नांना अखिल भारतीय पातळीवर अधिक गांभीर्याने घेतले गेले. पण तरीही सत्यशोधक आणि ब्राह्मणेतर चळवळीने महाराष्ट्रीय सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न खासकरून दक्षिणेच्या दिशेने केला असता, तर तदनंतरच्या - स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात आणि उर्वरित द़क्षिण भारतात ब्राह्मणेतर राजकारण व्हावयाचेच होते, किमान त्या बळावर दक्षिणेची महाराष्ट्रास अधिक राजकीय साथ मिळवली असती तर अखिल भारतीय राजकारणाचा चेहरा वेगळा राहिला असता का? (ब्राह्मणेतर चळवळ चांगली का वाईट इथे विचार केलेला नाही. राजकारणाचा थंडपणे केलेला विचार आहे.) रिपब्लिकन पक्षास अधिक प्रभाव किमानपक्षी दलितांना न्याय मिळण्यास उपयोग झाला असता का? (दलितांच्या मतांवर अनेक राजकीय पक्षांनी आणि राजकारण्यांनी पोळी भाजली, पण रिपब्लिकन पक्षास अखिल भारतीय यश संपादता आले नाही). राजकीय नेत्यांची भाषिक मर्यादा यास कारणीभूत ठरते का? हा जर-तरचा विषय महाराष्ट्राचा अखिल भारतीय स्तरावर प्रभाव निर्माण करण्यास उपयुक्त ठरू शकला असता का? अर्थात बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या दलित विषयाचे महत्त्व मान्य करून राजकीय स्वातंत्र्याची चळवळ तत्कालीन राजकारणासाठी महत्त्वाची असल्यामुळेही कदाचित ब्राह्मणेतर चळवळ तत्कालीन मुख्य भेडसावणार्‍या प्रश्नांपलीकडे गेली नसेल, हेही कारण असू शकेल.

टिळकांच्या काळानंतरही महाराष्ट्रीय काँग्रेसने स्वातंत्र्यचळवळीच्या राजकारणात लक्षणीय सहभाग घेतला. पण तदनंतरचा राजकीय विचार मुख्यत्वे उर्वरित भारतातून येत होता. भारताच्या अखंडतेवर परिणाम ज्या मुंबईबाहेरच्या दोन राजकारण्यांनी मुंबईत राहून राजकारण केले, त्यात सावरकर आणि जीना यांचा समावेश व्हावा. काँग्रेसशिवाय अखिल भारतीय पातळीवर कार्यरत हिंदू महासभेचे काही महत्त्वपूर्ण नेते महाराष्ट्रीय होते, त्यात सावरकरांशिवाय डॉ. मुंजेंचे नाव येते.[*६] इथे डॉ. मुंजे टिळकांच्या जहालवादी बाजूचे होते. टिळकांच्या उत्तरकाळात केव्हातरी ते हिंदू महासभेत दाखल झाले होते. खासकरून सिंध प्रांताचे राजकारण मागे वळून पाहताना, सिंध प्रांतातील अकबर बादशहा कालीन मंझीलगाह नावाच्या इमारतीवरील मुस्लिमांची मागणी हा तत्कालीन सरकार आणि मुस्लीम समाज यांच्या अंतर्गत मामला होता. केवळ एखादे मंदिर रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेला आहे, हे कारण - तेही मुस्लीमबहुल प्रदेशात - पुढे करून त्यास विरोध करणे एक टाळता येणार्‍या आगीत हात घालण्यासारखे होते. जोपर्यंत मंझीलगाहचा प्रश्न चेकाळला नाही, तोपर्यंत सिंधचे राजकारण सेक्युलर राष्ट्रवादी मुस्लिमांच्या (काँग्रेस नव्हे) प्रभावाखाली होते. मंझीलगाहचा प्रश्न हिंदूंनी न चघळला, तर मंदीर-मस्जिद एकमेकांसमोर असूनही प्रश्न खूप न चिघळता राहता यावे इतपत हिंदू-मुस्लीम संबंधात सिंधमध्ये स्थैर्य होते. (मंदिर-मस्जिद आजूबाजूला व्यवस्थित नांदणारी भारतातली संख्या मोठी असावी.) स्थानिक हिंदू कदाचित अस्वस्थ झाले असते, तरी त्यांना [*७]हिंदू महासभेस संयम दाखवण्यास सांगता आले असते. समुद्रकिनार्‍याचा सिंध, आकाराने सर्वात मोठा बलुचिस्तान, आणि पख्तुन प्रदेश तिन्हीही पाकिस्तानच्या बाजूने जाण्यासारखे नव्हते. केवळ पश्चिम पंजाबच्या बळावर मुस्लीम लीगला किती उड्या मारता आल्या असत्या? मंझिलगाह तशीही अकबराच्या क्रेडिटवर होती आणि अकबर हे त्याच्या जीवनाच्या उत्तरकाळात एक सेक्युलर (दिन-ए-इलाही) झालेले उदाहरण होते - जो अकबरीय सेक्युलॅरिझम टिळकांनाही स्वीकारार्ह होता - ह्याची आठवण कुणालाही - आणि विशेषतः टिळकांच्या राजकारणाचे समर्थक असलेल्या डॉ. मुंजेंना सिंधी लोकांना द्यावीशी वाटली नाही.[*७] (किमानपक्षी त्या इमारतीवर दिन-ए-इलाहीचा नैतिक अधिकार आहे, तेव्हा ती इमारत सर्वधर्मसमभावासाठी वापरावी, अशी जाहिरात करता आली असती. पण हे न झालेले जर-तर) हे लक्षात घेतले, तर अविश्वासाला अधिक अविश्वासाची हवा देणार्‍या तकालीन हिंदू महासभेतील मराठी राजकारण्यांच्या राजकीय प्रभावाला नेमके कसे मोजावे, हे समजेनासे होते. (इथे तकालीन समूह अविश्वासाच्या कारणांवर सरसकट पांघरूण घालणे असाही उद्देश नाही.)

अखिल भारतीय राजकारणावर हिंदुत्वाच्या बाजूने प्रदीर्घ राजकारण आणि अखिल भारतीय प्रभाव दाखवता आला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या महाराष्ट्रीय पूर्वसुरींनी जे काही काम करुन ठेवले, त्याचा महाराष्ट्रातील संघाचा प्रभाव ओसरणार्‍या काळातही भारताच्या मोठ्या भागात प्रसार होत राजकीय प्रभाव जाणवून दाखवता आला आहे. त्यांचे यश उल्लेखनीय असले, तरी हा 'केवळ महाराष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव' या शीर्षकाखाली कितपत मोजता येईल, हे सब्जेक्टिव्ह झाल्याशिवाय ठरवणे कठीण असावे किंवा कसे?

उपरोक्त चर्चिलेले विषय बाजूला ठेवा. व्यक्तिप्रामाण्ये आणि आत्मप्रौढी प्रांजळपणे बाजूला ठेवा. (खाली स्वातंत्र्योत्तर मराठी राजकीय पक्षांच्या आणि राजकारण्यांच्या याद्यांचे संदर्भासाठी दुवे देत आहे.) शेतकरी कामगार चळवळीचा / रिपब्लिकन चळवळीचा / महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट राजकारणाचा / शिवसेनेचा / स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्रीय काँग्रेस, त्यात राष्ट्रवादी आणि त्यांचे महाराष्ट्रीय नेते / भाजपाचे महाराष्ट्रीय नेते, सर्व महाराष्ट्रीय आमदार, खासदार यांचा अखिल भारतीय राजकारणावरील प्रभाव प्रामाणिकपणे मोजा... हाती काय लागते?

सरतेशेवटी आपण हा विषय महाराष्ट्र दिन या दिवशी, जे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे फलित आहे, त्याची चर्चा करत आहोत. संयुक्त महाराष्ट्रामागची भावना समजता येते, पण याच आंदोलनाने गुजराथ आणि कर्नाटक यांच्यासोबत राहून राजकारण करण्याची महाराष्ट्रीय नेत्यांची राजकीय क्षमता बाधित तर झाली नाही ना? मुंबईचे राजकारण करताना दा़क्षिणात्य आणि बिहारच्या भावना दुखवण्यात आमच्या राजकारण्यांनी मागेपुढे पाहिलेले नाही. आणि त्या सर्व प्रदेशांना स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणावर प्रभाव दाखवण्याच्या, आपापले उमेदवार पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचवण्याच्या अधिक संधी प्राप्त झाल्या आणि महाराष्ट्र अजूनही राजकीय प्रभाव दाखवणे दूर, आपापसातील साठमारीत गुंतलेला आहे, असे वाटते का?

सामान्य मराठी माणसाचे योगदान कमी लेखण्याचा या लेखाचा उद्देश नाही; पण ज्यांना ते आपले नेतृत्व समजतात, त्यांना प्रश्न विचारण्यापूर्वी त्यांच्या राजकीय गरजेच्या वेळी तुम्ही त्यांच्या पाठीशी होता का?

जनतेचे जनतेला दिसते, समीक्षकांना आणि इतिहासकारांना दिसतेच. महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वाने राष्ट्रीय राजकारणात संधी मिळवण्याचे आणि राजकीय संधींचे देशाचे व रयतेचे हित राखत सोने केले का? देशासाठी रयतेसाठी तुम्ही नेमकी कोणती स्वप्ने पाहिली? मराठीचा अभिमान बाळगतानाच अखिल भारतीय दृष्टीकोन आणि स्वप्न रचता येते, हे भारतीय जनतेला दाखवून देण्यासाठी तुम्ही नेमके काय केले, याची ज्याची त्याने आधी स्वतःच्या मनाला उत्तरे देत प्रामाणिक आत्मचिकित्सा / आत्मपरीक्षण करण्याची महाराष्ट्रीय राजकारण्यांना / नेतृत्वाला गरज असू शकेल का?

स्वातंत्र्योत्तर मराठी राजकीय पक्ष आणि राजकारण्यांच्या याद्यांचे संदर्भासाठी (इंग्रजी विकिपीडिया) दुवे
* महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांची यादी

* मराठी राजकारण्यांची यादी

* महाराष्ट्रीय राजकारण्यांची यादी

* महाराष्ट्रातील संसद सदस्य यादी

* महाराष्ट्रातून गेलेले भारतीय संघराज्याचे (केंद्रीय) मंत्री
.
.

*लेखातील काही संदर्भ
*१ देवगिरीची मोहीम (केतकर ज्ञानकोश)
*२ आर्यसमाज चळवळ पंजाबात अधिक चालली, तरीही संस्थापक दयानंद सरस्वती हे गुजराथी गृहस्थ होते.
*३ रानडे आणि स्वदेशी (?)
*४ लोकहीतवादींचा स्वदेशीचा विचार
*५ सहकारी चळवळीची भारतात सुरुवात करून देण्याचे क्रेडिट कदाचित काही इंग्रज अधिकार्‍यांकडे जावे (संदर्भ)
*६ बा.शि. मुंजे यांचे बालपण तसे तत्कालीन मध्यप्रांतात गेले, पण त्यांचे कुटुंब मराठी होते. संदर्भः बाळकृष्ण शिवराम मुंजे यांचे बुकगंगा डॉटकॉमवरील चरित्र पुस्तक दुवा
*७ मंजीलगाहचे फाळणीपूर्व पुराण संदर्भ